Nieuws Bodem
Eén van de grootste bodemsaneringen van Nederland is dit voorjaar van start gegaan. Het gaat om het zwaar vervuilde voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel, waar een koolteer-fabriek en een chemisch afvalverwerker hebben gestaan. In de grond zitten naast oude kelders, funderingen en andere obstakels, sterke verontreinigingen zoals teer en olie.
Er is een nieuwe, aangepaste handreiking gepubliceerd voor de registratie van beperkingenbesluiten voor bodem onder de Omgevingswet. Deze handreiking vervangt de versie die eind 2023 is gepubliceerd.
De internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is gestart op maandag 13 mei 2024. U kunt reageren tot en met 21 juni 2024. De wijziging gaat om het aanwijzen en schrappen van verwijzingen naar normdocumenten. En daarnaast om het herstellen van verkeerde verwijzingen in de artikelen van de regeling.
Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recentelijk besloten dat er een landelijke informatieplicht komt voor de toepassing van staalslakken. Iedere organisatie die staalslakken gebruikt, moet hierover vroegtijdig contact opnemen met het bevoegd gezag.
In het jaaroverzicht van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond over 2023 vindt u de resultaten van onze bijdrage aan duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Ook leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd.
Scenariostudie grondstoffenwinning
Een prognose voor de vraag naar oppervlaktedelfstoffen voor de bouw in
Nederland in 2030 en 2050, uitgevoerd door Wittenveen en Bos
De Omgevingswet is nu ruim 100 dagen in werking. Wat zijn de eerste ervaringen met de regels voor bodem onder de nieuwe wet? Over welke onderwerpen zijn de meeste vragen gesteld en wat valt op?
Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 9 april 2024 het definitief ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Het afwegingskader is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het directeurenoverleg bodem heeft op 14 maart 2024 de rapportage over 2023 vastgesteld.
TerraEnVision vindt van 8-11 juli plaats in Valencia. Het is een platform om kennis, beleid en praktijkervaringen te delen over natuur-gebaseerde oplossingen om te leven binnen de grenzen van de planeet. Tot 1 juni kunt u een voorstel indienen voor een workshop, presentatie of poster.
Bij de vakgroep bodem van het Informatiepunt Leefomgeving komen veel vragen binnen over de meld- en informatieplicht bij het opslaan en toepassen van partijen grond en baggerspecie. Om initiatiefnemers van deze milieubelastende activiteiten op weg te helpen, zijn er handige hulpmiddelen ontwikkeld.
Op 29 februari 2024 organiseerde het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met de VNG een webinar voor bodem- en ondergrondprofessionals bij gemeenten. Dit webinar kunt u nu terugkijken.
Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met mei 2024 aan het onderhoud van het strand van Texel Zuidwest. Hiermee blijft de kust op zijn plaats en het eiland goed beschermd tegen de zee.
De aanpak van funderingsproblematiek is een urgent vraagstuk dat vanuit het Rijk inzet vraagt van meerdere departementen. De ministeries van BZK, IenW, LNV, EZK, OCW en Financiën zullen de komende tijd een nationale aanpak uitwerken.
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op 13 Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Het 'giftigste' terrein van Nederland wordt eindelijk aangepakt, maar zorgen bij omgeving blijven'.
Op woensdag 21 februari start de publieke consultatie voor de twee volledige catalogi voor het domein Milieukwaliteit: Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD). De consultatie loopt tot en met 3 april.
Op maandag 29 januari 2024 starten we met de eerste werkzaamheden buiten de proefvakken. Rijkswaterstaat begint dan met het aanbrengen van de eerste zandlaag langs de Westkade en Zuidkade.
Er is een nieuwe pagina ontwikkeld over de regels omtrent het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie.
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Verzamelbrief bodem en ondergrond.
Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond presenteert het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2024 in de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond weer en geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor dit jaar.